Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 is a primary legislation used to recover government dues and other "public demands" through a simplified legal process known as a Certificate Proceeding Indian Kanoon
लोक मांग की परिभाषा (Public Demand):
Bihar and Orissa Public Demand Recovery (Jharkhand-Amendment) Act Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914
खंड 36: अवरोध या रोक (Obstruction) यदि कोई व्यक्ति वसूली अधिकारी के काम में बाधा डालता है या झूठी बातें कहता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है।
आपत्ति दर्ज करना (धारा 9): देनदार को नोटिस मिलने के 30 दिनों के भीतर अपनी देनदारी के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने का अधिकार है। वसूली के तरीके not just with his land safe
Relates to the filing of a certificate when a public demand is unpaid. Section 9:
Rameshwar returned to Kalyanpur, not just with his land safe, but with a new understanding: the law that seemed like a weapon of the state was also a shield for the truth, provided one knew how to read it. Key Provisions of the Act (Simplified) Public Demand: Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914
दायित्व से इनकार (Section 9): नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, ऋणी अपनी देनदारी के खिलाफ आपत्ति दर्ज कर सकता है.
बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914) सरकार को बकाया राजस्व, कर और अन्य ऋणों की त्वरित वसूली के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम 1 जुलाई 1914 को लागू हुआ और आज भी बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में सरकारी बकाया वसूलने के लिए मुख्य साधन है।